E-Sharm Card Registration Online 2022:- E- Sharmik कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन eshram.giv.in करे तथा डाउनलोड e sharmik लिस्ट व लाभ व विशेषता। केंद्र सरकार द्वारा E SHRAM PORTAl की शुरुवात की गई जिसके अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निवासियों को विभिन्न प्रकार के कार्यालय दिए जाते हैं, इन निवासियों को कार्य द्वार पर जाकर सूचीबद्ध करना चाहिए, जिसके बाद उन्हें ई श्रम कार्ड से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वे निश्चित रूप से कल ई श्रम कार्ड प्राप्त कर सकें, यदि आपके पास भी है। Shram Self Registration 2022
आपका ई श्रम कार्ड इसे बनाने के लिए या दूसरी ओर डाउनलोड करने के लिए, इस लेख के माध्यम से आपको सभी मौलिक डेटा प्रभावी ढंग से प्राप्त होंगे, इसलिए हमें ई श्रम कार्ड पंजीकरण से जुड़े अधिक डेटा का एहसास होना चाहिए।
ई श्रम कार्ड पंजीकरण ऑनलाइन
केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम गेटवे को रवाना किया है. ई श्रम कार्ड पंजीकरण के माध्यम से अव्यवस्थित क्षेत्र के 38 करोड़ मजदूरों के जन सूचना आधार की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी खेती आधार से की जाएगी। जिससे मजदूर, सड़क विक्रेता और घरेलू मजदूर आपस में जुड़ेंगे। प्रवेश पर नाम, पता, शिक्षाप्रद क्षमता, क्षमता का प्रकार, रक्त संबंधी आंकड़े आदि अंकित किए जाएंगे। विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ने के साथ ही उन्हें ई श्रम कार्ड पंजीकरण के माध्यम से कई कार्यालय भी दिए जाएंगे। नामांकित मजदूरों में से प्रत्येक को 12 अंकों का ई-कार्ड दिया जाएगा जो देश भर में महत्वपूर्ण होगा। इस कार्ड के जरिए अन्य योजनाओं का लाभ भी विशेषज्ञों को दिया जाएगा।
ई श्रम पोर्टल कार्ड के माध्यम से विशेषज्ञों को उनके काम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस लक्ष्य के साथ कि यह उन्हें काम देने में भी मदद करेगा। इसके अलावा डाटा सेट के माध्यम से लोक प्राधिकरण को भी मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भेजने और उनकी बेहतर गतिविधि में सहयोग मिलेगा। ई-श्रम गेटवे का काम श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
27.02 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत
राजस्थान में ई-श्रम गेटवे पर टेढ़े-मेढ़े इलाके के करीब 1.18 करोड़ मजदूर सूचीबद्ध हैं। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 4 अप्रैल 2022 को दी थी। इस गेटवे के जरिए उच्छृंखल क्षेत्र के मजदूरों की भीड़ का सूचना आधार तैयार किया जाता है। 30 मार्च 2022 तक 27.02 करोड़ उच्छृंखल क्षेत्र के मजदूर इस प्रवेश द्वार पर नामांकित हैं। जिसमें सबसे ज्यादा नामांकित मजदूर उत्तर प्रदेश में हैं। जो कि 8.26 करोड़ है। बिहार में 2.80 करोड़ मजदूर सूचीबद्ध हैं।
पश्चिम बंगाल में 2.53 करोड़ मजदूर सूचीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में 1.55 करोड़ मजदूर और उड़ीसा में 1.32 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं। गेटवे को अगस्त 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रवाना किया गया था। इसके अलावा लोक प्राधिकरण द्वारा 2020-21 में 45.49 करोड़ रुपये और इस प्रवेश द्वार के तहत विभिन्न उपक्रमों की गतिविधि के लिए 2021-22 में 255.86 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
यदि कोई समस्या आती है तो हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क करें
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अव्यवस्थित क्षेत्र में मजदूरों का डाटा सेट बनाने के उद्देश्य से लोक प्राधिकरण द्वारा ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। ई श्रम कार्ड पंजीकरण 26 अगस्त 2021 को बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार पर पंजीकरण करके, श्रमिक लोक प्राधिकरण द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस गेटवे को विदा किया। यदि आपने अभी तक ई श्रम पोर्टल पर अपना नामांकन नहीं कराया है, तो आपको सीधे ई श्रम कार्ड पंजीकरण के लिए अपना नामांकन करवाना चाहिए।
यह मानते हुए कि आप सूचीबद्ध करते समय किसी भी समस्या से निपटते हैं, आप हल्डेक्स नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है।
इस एंट्री पर ढलान वाले इलाके के मजदूर कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सरकार के केंद्रीय कार्यालय के जरिए अपना नामांकन करा सकते हैं. नामांकन के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर हेल्पडेस्क नंबर 14434 पर संपर्क किया जा सकता है।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस योजना की नोडल एजेंसी एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस मंत्रालय द्वारा गतिविधियों और प्रमाण की राष्ट्रीय निगरानी बनाई रखी जाएगी एवं योजनाओं का नेतृत्व किया जाएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी
सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट संचालन समिति नामक एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। जो की परियोजना समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी। इस समिति के द्वारा विभिन्न मुद्दों को हल करने पर विचार करने में मदद भी प्राप्त होगी। एवं एनडीयूडब्ल्यू के कार्यान्वयन की निगरानी भी की जाएगी।
नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर
एनआईसी, एमडीयूडब्ल्यू परियोजना के लिए परियोजना निष्पादन एजेंसी है। एनआईसी परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए डिजाइन और विकास में भी सहायता प्रदान करेगी। समग्र आईसीटी समाधान भी एनआईसी द्वारा इस परियोजना के प्रदान किया जाएगा।
स्टेट/यूटी गवर्नमेंट
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार एन डी यू डब्ल्यू प्लेटफार्म के प्राथमिक फीडर और उपयोगकर्ता होंगे। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने-अपने राज्य में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लेंगे। सरकारों द्वारा सभी लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा एवं नागरिकों को लाभ से संबंधित जागरूकता प्रदान की जाएगी।
लाइन मिनिस्ट्रीज/डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभाग भी उनके द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हितधारक होगा। सभी सरकार एवं उनके विभाग के अंतर्गत कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का डाटा पोर्टल को प्रदान किया जाएगा।
वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर एंड फील्ड ऑपरेटर
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन कार्यरत श्रमको के लिए श्रमिक सुविधा केंद्र भी असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए हितधारक होगा।
अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिली
एन डी यू डब्ल्यू असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्राप्त करने और भविष्य में सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच होगा।एनपीसीआई द्वारा एन डी यू डब्ल्यू पोर्टल के माध्यम से यू डब्ल्यू के बैंक खाते के सत्यापन और बैंक खाते के साथ आधार को जोड़ने के लिए एपीआई प्रदान किया जाएगा। Shram Self Registration 2022 || Shram Self Registration 2022 || Shram Self Registration 2022
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Posted by Sanjit Gupta
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