PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगी 13वीं किस्‍त का पैसा, सरकार ने कर दिया नियमों में बदलाव

PM Kisan Yojana : दोस्तों स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में आज हम आप लोगों इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं। 13वी किस्त की रकम किसानों के खाते में पहुंचे इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके लिए राशन कार्ड की कॉपी जमा करना जरूरी होगा किसान को राशन कार्ड की हाई कॉपी नहीं देना है उसे राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी की पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करना होगा। pm kisan 13th installment,पीएम किसान नया अपडेट,पीएम किसान 13वीं किस्त ,पीएम किसान नया नियम,PM Kisan Yojana 

PM Kisan Yojana

पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में करीब-करीब आ चुकी है. अब किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है। इस बीच किसान सम्मान निधि की रकम को लेकर सरकार ने बड़ी अपडेट किया है। सरकार ने कहा है कि जो किसान नये नियम का पालन करेंगे उनके खाते में ही रकम डाली जाएगी। ऐसे में अगर इस योजना के आप भी लाभुक हैं तो जल्द से जल्द यह अपडेट कर लें, नहीं तो अगली बार आपके खाते में रकम नहीं आएगी।

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देनी होगी आप लोगों को राशन कार्ड की कॉपी

13वीं किस्त की रकम किसानों के खाते में पहुंचे इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके लिए राशन कार्ड की कॉपी जमा कराना बहुत जरूरी होगा। किसानों को राशन कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं देना है, उन्हें राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी की पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करना होगी। इसके अलावा जिन किसानों ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है वो जल्द से जल्द केवाईसी करवा लें। इन दोनों काम किए बिना अपने खाते में 13वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे।

सम्मान निधि के लिए ये डॉक्यूमेंट भी जरूरी

सरकार ने PM Kisan Yojana का लाभ लेने के लिए कुछ और दस्‍तावेज भी जरूरी किए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के पास आधार होना जरूरी है, बिना आधार वाले किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. इस बार जिन किसानों को किस्‍त का पैसा नहीं मिला है, उनमें से ज्‍यादातर के डॉक्‍यूमेंट अधूरे हैं और उन्‍हें खतौनी अपडेट करने के लिए कहा गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हो गया आसान

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पीएम किसान योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ा है। ऐसे में अब किसानों के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो गया है. जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, उन्‍हें केसीसी आसानी से मिल जाता है। इस पर ब्‍याज दर काफी कम होती है और किसानों को बैंक भी कम ब्‍याज पर आसानी से कर्ज मुहैया करा देते हैं।

सारांश (Summary)

तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह PM Kisan Yojanaकी जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।

Disclaimer: दोस्तों, हमारी वेबसाइट (jammuuniversity.in) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट नहीं है,ना ही किसी सरकारी मंत्रालय से इसका कुछ लेना देना है | यह ब्लॉग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा द्वारा चलाया गया है। हमारी पूरी कोशिश रहती की एकदम सटीक जानकारी अपने पाठकों तक पहुँचाया जाए।

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लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी गलती की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। इस ब्लॉग के हर आर्टिकल में आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी दी जाती है। हमारा सुझाव है कि हमारा लेख पढ़ने के साथ-साथ आप आधिकारिक वेबसाइट से भी  जानकारी जरूर लीजिये । अगर किसी लेख में कोई त्रुटि लगती है तो आपसे आग्रह है कि हमें जरूर बताएं।

धन्यवाद !

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(FAQ’s)? PM Kisan Yojana 13वी किस्त

✅ पीएम किसान के तहत कौन पात्र है?

Ans: योजना के तहत, उन सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता दी जाती है, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।

✅ अगर पीएम किसान का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या होगा?

Ans: खाते में पैसा नहीं आया तो इन नंबरों पर करें शिकायत पीएम किसान के लिए टोल-फ्री नंबर 18001155266 है। पीएम किसान के लिए हॉटलाइन नंबर 155261 है। पीएम किसान के लिए लैंडलाइन लाइन 011-23381092 और 23382401 हैं।

✅ क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकता है पीएम किसान?

Ans: एक परिवार में कितने सदस्य पीएम किसान लाभ का दावा कर सकते हैं? योजना के नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिल सकता है पति-पत्नी दोनों को नहीं।

✅ पीएम किसान योजना से किसानों को कितना फायदा हो रहा है?

Ans: इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अब तक पात्र किसान परिवारों को पीएम-किसान के तहत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है।

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